ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ- ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।