ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 21 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਡੇਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਮਿਤੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Supreme Court Orders Sbi To Provide All Information Related To Electoral Bonds By March 21