ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਸਟਰਿੱਪਰ (ਚੈਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੁਚਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ, ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Gwalior Complete Ban On Burning Of Crop Residues In The District