Bihar Assembly Election 2020 Update, Vidhan Sabha News; Police Headquarters Transfer Posting Order To Police Stations | पुलिस मुख्यालय का आदेश- थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखें; राजद ने कहा-सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला

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पटना18 मिनट पहले

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बिहार पुिलस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा कि पोस्टिंग को लेकर किए गए फैसले का पालन गंभीरता से करना होगा। – फाइल फोटो

  • पुलिस मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू करेगा कि फैसले का पालन हो रहा है या नहीं
  • भाजपा ने कहा- पुलिस मुख्यालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, इस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे ने एक अजीब फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। आदेश में सभी थानों और चेक पोस्ट पर पोस्टिंग में हर वर्ग का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है।

आईजी पुलिस हेडक्वार्टर नैय्यर हसनैन खान ने इस सिलसिले में सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पहले के आदेशों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश है कि आदेश को पूरी गंभीरता से लें और इसका पालन करें। इसका हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिव्यू किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी पत्र।

पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी पत्र।

भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण फैसला
भाजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी बोले- यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। जाति-धर्म को देखकर पुलिसिंग नहीं की जा सकती है। इससे न्याय और समाज दोनों प्रभावित होगा। सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए।

राजद बोली- सरकार को लाभ दिलाने की कोशिश
राजद नेता वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की यह घोषणा सरकार को लाभ दिलाने के लिए है। नीतीश सरकार 15 साल से सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार लोगों के दिमाग को डायवर्ट करने के लिए जो भी घोषणा करे, लेकिन जनता इस बार जाल में फंसने वाली नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी।

कांग्रेस ने कहा- लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा
कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा- किसी भी थाने में जाति-धर्म को देखकर नियुक्ति करना गलत है। समाज में हर जाति, समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं। जब जाति-धर्म देखकर पोस्टिंग होगी तो न्याय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार सरकार से इस आदेश पर एक बार फिर से विचार करें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

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